बोर्ड परीक्षाओं की मूल्यंाकन व्यवस्था में सुधार के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित
राजसमन्द 3 मार्च। षिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने राजस्थान बोर्ड की मूल्यांकन पद्धति मंे सुधार हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देष दिए है। षिक्षा मंत्री ने राजस्थान बोर्ड के परीक्षार्थियों के प्राप्तांक केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तुलना में काफी कम होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इस समिति में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल षिक्षा, अध्यक्ष माध्यमिक षिक्षा बोर्ड और निदेषक माध्यमिक षिक्षा बीकानेर को सदस्य बनाया गया है। यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। सराफ ने कहा कि दूर-दराज के परीक्षार्थियों की सुविधार्थ इस वर्ष से बोर्ड की परीक्षाएं प्रातः 8 बजे के स्थान पर अब प्रातः 8ः30 बजे प्रारम्भ होगी। उन्होंने कहा कि सीकर, नागौर, झुँझुनूं, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जोधपुर व बाडमेर जिलें में शत-प्रतिषत परीक्षा केन्द्रों पर तथा राज्य के संवेदनषील व अतिसंवेदनषील परीक्षाा केन्द्रों की विडियोग्राफी कराई जाएगी।
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स्ंविदा कर्मचारियों-अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए त्रिस्तरीय समितियां गठित
राजसमन्द 3 मार्च। मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे की पहल पर विभिन्न विभागों, सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत संविदा आधारित कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवा अवधि बढाने, नियमितीकरण तथा सेवा भर्तियों से सम्बन्धित समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए तीन स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इसके तहत विभागीय एवं राज्य स्तर पर स्थायी समितियों तथा मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया है।
राज्य स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्रसिंह राठौड की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया है। इस समिति में सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान तथा सहकारिता राज्य मंत्री अजय सिंह सदस्य के रूप में शामिल किये गए है। वहीं विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष तथा राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, षिक्षा डाॅ. श्याम एस. अग्रवाल की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को उनके राजकीय आवास पर जन-सुनवाई के दौरान बडी संख्या मे ंऐसे लोगों ने अपने ज्ञापन प्रस्तुत कर उनसे उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया था।
इस निर्णय के तहत अब सम्बंिन्धत कार्मिकों को अपने विभाग के विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति तथा राज्य स्वरीय मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, षिक्षा की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति को अपने ज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे। विभागीय स्तर पर स्थायी समिति में एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी एवं लेखा सेवा के अधिकारी को शामिल किया गया है। यह समिति प्रस्तुत ज्ञापनों का अध्ययन कर उनमें वर्णित समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए सुझाव देगी। यह स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, षिक्षा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगी।
राज्य स्तरीय समस्याओं के ज्ञापन राज्य स्तर पर गठित स्थायी समिति को प्रस्तुत किये जा सकेंगे। यह समिति विभागाध्यक्षों से एवं राज्य स्तर पर सीधो प्राप्त ज्ञापनों पर विभागवार अध्ययन कर उनमें वर्णित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अपने सुझाव मंत्रिमण्डलीय उपसमिति को प्रस्तुत करेगी। यह समिति किसी भी विभागाध्यक्ष को आवष्यकतानुसार अपने साथ सहयोजित (को-आॅप्ट) कर सकेगी। मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ज्ञापनों का अध्ययन कर अपनी अनुषंसा के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
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खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूँ आवंटित
राजसमन्द 3 मार्च। खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्त्योदय योजना को लेकर जिला रसद अधिकारी धर्मपाल शर्मा ने एक आदेष जारी कर चालू माह मार्च के लिए जिले के एक लाख 16 हजार 409 लाभार्थियों के लिए 4 हजार 136 मैट्रिक टन गेहूँ थोक विक्रेता वार आवंटन किया गया है।
जिला रसद अधिकारी शर्मा ने बताया कि अन्त्योदय परिवार के लाभार्थियों को 35 किलो गेहूँ प्रति राषन कार्ड प्रति माह एक रूपए प्रति किलो की दर से तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को 25 किलों गेहँू प्रति परिवार प्रतिमाह एक रूपए किलो की दर से वितरित किया जाएगा। वहीं चयनित परिवारों के लाभार्थियों को 5 किलो गेहँू प्रति यूनिट प्रति माह 2 रूपए प्रति किलों की दर से उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किया जाएगा।
राजसमन्द 3 मार्च। षिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने राजस्थान बोर्ड की मूल्यांकन पद्धति मंे सुधार हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देष दिए है। षिक्षा मंत्री ने राजस्थान बोर्ड के परीक्षार्थियों के प्राप्तांक केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तुलना में काफी कम होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इस समिति में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल षिक्षा, अध्यक्ष माध्यमिक षिक्षा बोर्ड और निदेषक माध्यमिक षिक्षा बीकानेर को सदस्य बनाया गया है। यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। सराफ ने कहा कि दूर-दराज के परीक्षार्थियों की सुविधार्थ इस वर्ष से बोर्ड की परीक्षाएं प्रातः 8 बजे के स्थान पर अब प्रातः 8ः30 बजे प्रारम्भ होगी। उन्होंने कहा कि सीकर, नागौर, झुँझुनूं, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जोधपुर व बाडमेर जिलें में शत-प्रतिषत परीक्षा केन्द्रों पर तथा राज्य के संवेदनषील व अतिसंवेदनषील परीक्षाा केन्द्रों की विडियोग्राफी कराई जाएगी।
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स्ंविदा कर्मचारियों-अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए त्रिस्तरीय समितियां गठित
राजसमन्द 3 मार्च। मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे की पहल पर विभिन्न विभागों, सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत संविदा आधारित कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवा अवधि बढाने, नियमितीकरण तथा सेवा भर्तियों से सम्बन्धित समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए तीन स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इसके तहत विभागीय एवं राज्य स्तर पर स्थायी समितियों तथा मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया है।
राज्य स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्रसिंह राठौड की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया है। इस समिति में सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान तथा सहकारिता राज्य मंत्री अजय सिंह सदस्य के रूप में शामिल किये गए है। वहीं विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष तथा राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, षिक्षा डाॅ. श्याम एस. अग्रवाल की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को उनके राजकीय आवास पर जन-सुनवाई के दौरान बडी संख्या मे ंऐसे लोगों ने अपने ज्ञापन प्रस्तुत कर उनसे उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया था।
इस निर्णय के तहत अब सम्बंिन्धत कार्मिकों को अपने विभाग के विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति तथा राज्य स्वरीय मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, षिक्षा की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति को अपने ज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे। विभागीय स्तर पर स्थायी समिति में एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी एवं लेखा सेवा के अधिकारी को शामिल किया गया है। यह समिति प्रस्तुत ज्ञापनों का अध्ययन कर उनमें वर्णित समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए सुझाव देगी। यह स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, षिक्षा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगी।
राज्य स्तरीय समस्याओं के ज्ञापन राज्य स्तर पर गठित स्थायी समिति को प्रस्तुत किये जा सकेंगे। यह समिति विभागाध्यक्षों से एवं राज्य स्तर पर सीधो प्राप्त ज्ञापनों पर विभागवार अध्ययन कर उनमें वर्णित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अपने सुझाव मंत्रिमण्डलीय उपसमिति को प्रस्तुत करेगी। यह समिति किसी भी विभागाध्यक्ष को आवष्यकतानुसार अपने साथ सहयोजित (को-आॅप्ट) कर सकेगी। मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ज्ञापनों का अध्ययन कर अपनी अनुषंसा के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
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खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूँ आवंटित
राजसमन्द 3 मार्च। खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्त्योदय योजना को लेकर जिला रसद अधिकारी धर्मपाल शर्मा ने एक आदेष जारी कर चालू माह मार्च के लिए जिले के एक लाख 16 हजार 409 लाभार्थियों के लिए 4 हजार 136 मैट्रिक टन गेहूँ थोक विक्रेता वार आवंटन किया गया है।
जिला रसद अधिकारी शर्मा ने बताया कि अन्त्योदय परिवार के लाभार्थियों को 35 किलो गेहूँ प्रति राषन कार्ड प्रति माह एक रूपए प्रति किलो की दर से तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को 25 किलों गेहँू प्रति परिवार प्रतिमाह एक रूपए किलो की दर से वितरित किया जाएगा। वहीं चयनित परिवारों के लाभार्थियों को 5 किलो गेहँू प्रति यूनिट प्रति माह 2 रूपए प्रति किलों की दर से उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किया जाएगा।