माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मेरिट में आए सभी 102 विद्यार्थियों की कॉपियों को दुबारा जांचने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। दसवीं मेरिट में फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए संदेह के घेरे में आए परीक्षा केन्द्रों पर तैनात शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।
दसवी मेरिट प्रकरण में क्रिएटिव पब्लिक सीनियर सैकंडरी स्कूल गंगापुर सिटी सहित कुछ अन्य निजी स्कूल भी जांच के घेरे में है। शिक्षा बोर्ड इन विद्यालयों में नकल की आशंका पर जांच कर रहा है। इसके अलावा इन स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को सत्रांक के नाम पर शत-प्रतिशत 20 अंक दिए गए है। इस वजह से इन विद्यार्थियों के मेरिट में आने का रास्ता आसान हो गया।
बुधवार को जांच समिति प्रभारी विशेषाधिकारी प्रिया भार्गव, उप निदेशक जनसम्पर्क राजेन्द्र गुप्ता, आर.बी. गुप्ता, शिवशंकर अग्रवाल, दीपक जौहरी ने जांच दलों द्वारा भेजी रिपोर्ट और स्कूलों से जब्त सामग्री की जांच प्रारंभ कर दी। जांच समिति ने संदेह की घेरे में आए निजी स्कूल के परीक्षार्थियों ने जहां परीक्षा दी थी उन परीक्षा केन्द्र के कुछ केन्द्राधीक्षक सहित वीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे शिक्षकों को बोर्ड कार्यालय तलब किया था। जानकारी के अनुसार जांच समिति ने दिन भर कार्यालय में बैठकर उनसे पूछताछ की। जांच समिति ने जब्त सामग्री के तथ्यों पर भी मंथन किया।
उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन
शिक्षा बोर्ड ने दसवीं की राज्य स्तरीय योग्यता सूची में आए सभी 102 विद्यार्थियों के समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं को दुबारा जांचने का काम प्रारंभ कर दिया है। विषय विशेषज्ञ पहले से जांची इन कॉपियों को दुबारा जांचकर नए सिरे से अंक प्रदान करेंगे।
बोर्ड प्रशासन के अनुसार कॉपियों को दुबारा जांचने के साथ उनकी लिखावट, जवाब के क्रम और वाक्यों की भी बारीकी से जांच होगी। इन विद्यालयों से सत्रांक का ब्यौरा भी मिल चुका है। इसके अलावा स्कूल स्तर पर ली गई परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं भी मंगवाई गई है। विषय विशेषज्ञ इन कॉपियेां में लिखे जवाबों का भी आंकलन करेंगे।
प्रावधान से हटकर पुनर्मूल्यांकन
बोर्ड नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा के तहत महज उतर पुस्तिकाओं की री-टोटलिंग का प्रावधान है। लेकिन इस बार बोर्ड अधिनियम से हटकर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाया रहा है। हालांकि यह व्यवस्था महज फर्जीवाड़े की आशंका के मद्देनजर दसवीं मेरिट में आए 102 विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है।
दो साल पूर्व कुछ निजी विद्यालयों ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर उत्तरपुस्तिकाओं को अन्य परीक्षको से दुबारा जंचवाने (पुर्नमूल्यांकन ) की मांग की थी। आयोग ने बोर्ड को पुनर्मूल्यांकन करने के आदेश भी दिए थे लेकिन उस समय भी बोर्ड ने अपने अधिनियम का हवाला देकर पुनर्मूल्यांकन कराने से इंकार कर दिया था।