बैठक में
अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्यवाही
सीकर 23 मई।
सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने अधिकारियों से कहा कि केन्द्र सरकार की संचालित जन
कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति करने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें
तथा केन्द्र सरकार के कई विभागों के अधिकारीगण दिशा की बैठक में उपस्थित नहीं होने
पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार सूचना देने के बावजूद नहीं आते है तो उच्चाधिकारियों को अवगत करवा
दिया जाएगा। 
सांसद मंगलवार को जिला परिषद
सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर
रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए
कहा कि जिला मुख्यालय एवं नगर पालिका क्षेत्रों में बाहर से आने वाले परिवार जिले
में आकर सरकारी जमीन पर बसावट कर लेते है यह चिन्ता का विषय है। उन्होंने संबंधित
तहसीलदारों, पटवारियों, नगर पालिकाओं
के अधिशाषी अधिकारियों को पाबंद किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों पर विशेष
निगरानी रखें। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिए कि वर्ष 2016-17
में मनरेगा कार्यों में श्रमिकों व सामग्री का लगभग 5 करोड़ के भुगतान अभी तक नहीं हुआ जिससे लोग परेशान हो रहे है। तत्काल
उन्हें भुगतान करने की पूरी कार्यवाही करें।
लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि ग्रेवल सड़कों एवं अन्य
सड़कों का दुरस्तीकरण कार्य अभी तक नहीं किया गया, लोगों को
आने-जाने में परेशानी हो रही है तथा बारिश में परेशानी और बढ़ जाएगी। समय रहते
कार्य गति लाकर ठेकेदारों से मरम्मत कार्य 30 जून तक हर हालत
में करवाया जाए।
सांसद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए उप निदेशक कृषि
को कहा कि बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कर कास्तकारों में
जागरूकता लायें। उन्होंने नकली खाद, बीज, दवाइयां के नमुनों की जांच करवाने तथा नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ
कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी व ग्रामीण
क्षेत्रों में सफाई व शौचालयों का निर्माण करवाना सुनिश्चित करें। बारिश आने से
पहले बड़े नालों एवं नालियों की सफाई, मिट्टी निकालने के
निर्देश दिये। शहर में 2341 पूर्ण शौचालय, 42 वार्डां को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है सार्वजनिक शौचालयों का
निर्माण प्रगति पर है, फोटो भी पोर्टल पर अपलोड की जा रही
है।
नरेन्द्र वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित शौचालयों के भुगतान नहीं
होने की जानकारी दी। सांसद ने सभी यूसी, सीसी की कार्यवाही
पूरी कर तत्काल भुगतान करने निर्देश दिए। सामाजिक कार्यकर्ता इंदिरा शर्मा ने सदन
को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बीपीएल परिवार को गैस कनेक्शन
उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाएं कस्बों में आती है तो उनके
लिए स्थानों पर शौचालय निर्माण करवाने की मांग की।
जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने सदन में बताया कि साप्ताहिक बैठकों में
केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं की अधिकारियों से समीक्षा की जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केन्द्र की योजनाओं में भी गति लाने का प्रयास
करें। उन्होंने कहा कि जिले को पॉलीथीन मुक्त करने एवं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने
एवं कपड़े व जुट से बनी थैलियों का उपयोग करने के लिए लोगों में जनजागरूकता पैदा की
जा रही है।
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपम कायल ने स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी
देते हुए बताया कि 2017-18 में व्यक्तिगत शैचालय निर्माण में
सीकर जिला राजस्थान में पहले पायदान पर है जिले की फतेहपुर, धोद
एवं दातारामगढ पंचायत समितियां, 181 ग्राम पंचायत पूर्ण रूप
से खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है। 18 ग्राम पंचायतों को निर्मल
ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना,
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, समेकित
बाल विकास योजना, मिड डे मिल योजना एवं डिजिटल इण्डिया आदि
केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को समय पर पूर्ण करने एवं अधिक से
अधिक लोगों को लाभान्वित करने की चर्चा की गई।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखवीर सिंह चौधरी, प्रधान खण्डेला मुलचन्द वर्मा, समिति के सदस्य एवं
विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।